MP News: फर्जी डिग्री के सहारे से वकालत कर रहे वकीलों की रोकथाम के लिए स्टेट बार काउंसिल ने कार्यवाही करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल देश भर में वकील फर्जी डिग्री और स्नातक की मार्कशीट के जरिए अपनी दुकानें चला रहे हैं। ऐसे में स्टेट बार काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश के वकीलों की सभी डिग्रियों का सत्यापन करने का बड़ा आदेश जारी किया है।
स्टेट बार काउंसिल द्वारा लिए गए इस बड़े डिसीजन के बाद से प्रदेश के सभी वकीलों की एलएलबी की डिग्रियाँ तो सत्यापित होगी ही साथ ही उनकी स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री का भी सत्यापन का कार्य किया जाएगा। बता दें स्टेट बार काउंसिल ने यह निर्णय कई वकीलों की डिग्रियों में पाई जा रही गड़बड़ी को मद्देनज़र रखते हुए लिया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्नातक की डिग्री का होगा सत्यापन
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वकीलों की डिग्रियों के सत्यापन का बड़ा फैसला जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नई नीति के तहत अधिवक्ताओं की विधि की डिग्री के साथ-साथ उनके स्नातक की मार्कशीट का भी सत्यापन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट कहा है की पड़ताल के दौरान जिनकी भी डिग्रियां फर्जी पाई जाती हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा।
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डिग्री में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर होगी सख्त कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी होने के बाद देश भर में सभी स्टेट बार को पत्र भेज दिए गए हैं। संपूर्ण मामले की जानकारी देते हुए स्टेट बार के वाइस चेयरमैन RK सिंह सोनी और को-चेयरमैन राधेलाल गुप्ता व सदस्य जगन्नाथ त्रिपाठी ने बताया कि BCI द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में शीघ्र ही तीव्रता लाई जाएगी और नवीकरण प्रक्रिया में वकीलों की स्नातक की डिग्री का सत्यापन किया जाएगा जिस बीच यदि डिग्री में फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो अधिवक्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा।
दो अधिवक्ताओं की डिग्री पाई गई फर्जी
वहीं स्टेट बार के वाइस चेयरमैन RK सोनी ने सूचना देते हुए बताया कि 5 महीने पहले अधिवक्ताओं की लॉ की डिग्री का सत्यापन किया गया था जिस दौरान 2 अधिवक्ताओं की मार्कशीट फर्जी पाई गई जिनमें से अधिवक्ता अभिषेक राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई और वह पिछले पांच महीने से जेल कारावास पर है तो वहीं दूसरे अधिवक्ता के खिलाफ भी कार्यवाही निरंतर जारी है।
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