मोहन यादव का बड़ा बयान “सरकार के पास पैसे की कमी नहीं”, ST/SC के हॉस्टल में आएगा सुधार, कर्मचारियों की मांग अधूरी

14 मार्च गुरुवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गीत से की गई जिसमें कई अहम विषयों पर चर्चा करते हुए निर्णय लिए गए। लोकसभा चुनाव से पहले हुई प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य शासन के पहले 3 महीने वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे। बीते 100 दिनों की अवधि में राज्य को कई बड़ी सौगातें प्राप्त हुई, साथ ही पुरानी योजना को निरंतर चलाया गया और नए लाभकारी योजनाओं को भी लॉन्च किया गया। 

प्रदेश की सभी योजनाओं के संचालन सहित राज्य के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा योजनाओं के संचालन के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। वहीं कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हॉस्टल सुविधा को बेहतर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, साथ ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में रोप-वे बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा करते हुए स्वीकृति दी गई। 

ST/SC के हॉस्टल सुविधा को बेहतर बनाने की तैयारी 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल सुविधा को बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया जिसमें CM डॉ मोहन यादव ने तीन सदस्यों की कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए जिसमें जनजातिय कार्य विभाग मंत्री कुमार विजय शाह, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया समिति में शामिल होंगे। राज्य के इन तीन सदस्यों की समिति द्वारा ST/SC हॉस्टल का निरीक्षण किया जाएगा जिसके बाद वहां की सुविधा को बेहतर बनाने का सुझाव सरकार के समक्ष रखा जाएगा। 

प्रदेश को मिली बड़ी सौगात 

आज गुरुवार को हुई मोहन सरकार की इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश को और एक बड़ी सौगात मिल। दरअसल एयर एंबुलेंस सेवा के बाद अब प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा एयर टैक्सी का शुभारंभ किया गया जिसका नाम पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा रखा गया। 

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पैसा होने के बावजूद कर्मचारियों की मांगे अधूरी  

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में अपने कार्यकाल की शुरुआत के पहले दिन से ही यही कहते आए हैं कि प्रदेश की सभी योजनाओं को निरंतर चलने और प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं ह। यही बात उन्होंने आज गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी दोहराई है कि उनकी सरकार के पास पर्याप्त पैसा है।  

यदि ऐसा ही है तो फिर मोहन सरकार राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग क्यों नहीं मान रही क्यों कर्मचारियों को लगातार इतने लंबे समय से DA में वृद्धि को लेकर इंतजार करना पड़ रहा है जबकि केंद्र सहित अन्य राज्य सरकारें भी DA में वृद्धि करके कर्मचारियों को खुश किया है पर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के DA में 8 फीसदी का अंतर आ चुका है जिस पर सरकार पैसे होने के बावजूद भी ध्यान देने को तैयार नहीं। 

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