मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने 53 कलेक्टरों के विरुद्ध न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। दरअसल् बात यह है कि प्रदेश के कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि प्रदेश के कलेक्टर उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों ने ,न्यायालय एवं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन न करने वाले कलेक्टरों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है।
15 अप्रैल से पोस्टकार्ड आंदोलन शुरु
याचिका दायर करने के बाद अब मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच कलेक्टरों के विरुद्ध 15 अप्रैल से पोस्टकार्ड आंदोलन शुरू करेंगे। पोस्टकार्ड आंदोलन के तहत प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम हजारों की संख्या में पोस्टकार्ड लिखे जाएंगे। पोस्टकार्ड आंदोलन से जुड़ी सभी जानकारी हमने इस आर्टिकल के माध्यम से बताई है आप शुरु से लेकर अंत तक यह जरुर पढ़ें।
कर्मचारियों ने लगाया आरोप
कर्मचारियों का आरोप है कि कलेक्टरों द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी का मेडिकल अवकाश लेने पर जबरदस्ती नियम विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा रहा है। इसलिए ऐसे कलेक्टर के खिलाफ न्यायालय में सोमवार को याचिका दायर की गई है। दरअसल् लोकसभा चुनाव के चलते प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है, कलेक्टर द्वारा कर्मचारी विरोधी रवैया को देखते हुए, कर्मचारियों ने पोस्टकार्ड आंदोलन के माध्यम से जवाब देने का निर्णय लिया है।
देखें पोस्टकार्ड आंदोलन से जुड़ा पूरा मामला
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी, हाईकोर्ट के नियमों का पालन न करने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कलेक्टर द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के द्वारा मेडिकल लीव मांगने पर उन्हें जबरदस्ती सेवानिवृत्त किया जा रहा है। जिसके कारण कर्मचारियों ने यह कदम उठाया है, इसके साथ ही कर्मचारी मंच कलेक्टर के विरुद्ध 15 अप्रैल से पोस्टकार्ड आंदोलन शुरू करने जा रहा है।
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पोस्टकार्ड आंदोलन में प्रदेश के मुख्य सचिव को हजारों की संख्या में पोस्टकार्ड लिखा जाएगा। इस आंदोलन के द्वारा कर्मचारी मंच हजारों पोस्टकार्ड के माध्यम से कलेक्टरों की तानाशाही से प्रदेश के मुख्य सचिव को अवगत कराएंगे तथा उनसे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के आदेशों का पालन कराया जानें कि मांग करेंगे।
इसके अलावा यह भी मांग करेंगे कि अनिवार्य रूप से किए गए सेवानिवृत्त को फिर से बहाल किया जाए तथा वन विभाग के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। पोस्टकार्ड आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है आपकी राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
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