MP News: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब इस योजना के अंतर्गत 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इन परिवारों को अब सरकार ने राशन दुकानों पर भी केवाईसी करवाने की सुविधा प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप, राशन दुकानों ने केवाईसी करना शुरू कर दिया है। सरकार ने राशन डीलर की पोस मशीन में जन आधार सिंक्रनाइजेशन का विकल्प उपलब्ध करवाया है, जिससे जन आधार सिंक्रनाइजेशन केवाईसी हो जाएगी।
जिले में करीब 1.45 लाख से अधिक उज्ज्वला गैस उपभोक्ता
जिले में अलग-अलग कंपनियों की गैस एजेंसियों के साथ लगभग 1.45 लाख से अधिक उज्ज्वला गैस उपभोक्ता जुड़े हुए है। इसके कारण, बहुत सारे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत जनाधार सिंक्रनाइजेशन नहीं करवा पा रहे हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार ने उन उज्ज्वला परिवारों के डेटा को जिला रसद अधिकारियों को प्रदान किया है, और राशन दुकानों पर स्थित पोस मशीन में जन आधार सिंक्रनाइजेशन का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले परिवारों ने इसे कार्यान्वित करने की शुरुआत कर दी है। इस कार्य का सरकारी स्तर पर मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है।
32 हजार परिवारों का अभी तक नहीं हुआ केवाईसी
जिले में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1.45 लाख परिवार हैं, लेकिन इनमें से करीब 32 हजार परिवारों की अभी तक जन आधार वेरिफाइड नहीं हुई है। सरकार ने इस मामले को ध्यान में रखते हुए राशन दुकानों पर केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि इन परिवारों को भी गैस सब्सिडी का लाभ मिल सके। उन्हें गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एलपीजी आईडी को जन आधार से जोड़कर अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी।
केवाईसी के माध्यम से राशन डीलरों को होगा मुनाफा
सरकार ने राशन डीलरों को केवाईसी के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। प्रति केवाईसी के लिए 5 रूपये का निर्धारण किया गया है, जिसे डीलर के लिए एक अत्यधिक योगदान माना जाएगा। उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए, राज्य सरकार ने राशन दुकानों पर जनाधार केवाईसी की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्हें सुगमता से लाभ मिल सके। यह सभी कार्य पोश मशीन के माध्यम से होगा, जो प्रणाली को और अधिक सुचारू और अद्वितीय बनाएगा।
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उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केवाईसी करवाना अनिवार्य
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब अनिवार्य रूप से जनआधार केवाईसी करवाना होगा, ताकि वे 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकें। जिले के 1 लाख 45 हजार लाभार्थियों में से 32 हजार लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है। इस परिस्थिति में, उपभोक्ता अब नजदीकी राशन दुकानों पर ही केवाईसी करवा सकेंगे।
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