MP News: मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के हित में लगातार फ़ैसले ले रही है। हाल ही में गेंहू के किसानों को असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुऐ नुकसान का मुआवजा देने का ऐलान किया गया और अब फसल ऋण की तारीख़ 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। क्या है पूरा मामला देखने के लिए इस ब्लॉग पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़ें।
खरीफ फसल ऋण की तारीख़ बढ़ी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अल्पकालीन ऋण की सुविधा खरीफ की फसल के किसानों को दी गई थी। और अब खरीफ फसल ऋण की तारीख़ 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मतलब अब खरीफ की फसल के किसानों को अल्प कालीन फसल ऋण के लिए 30 अप्रैल 2024 तक का समय मिल चुका है।
सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा भी अल्पकालीन ऋण की देय राशि में परिवर्तन भी किया गया है। जिससे किसानों को व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ की फसल सत्र 2023 में किसानों को दिए गए अल्पकालीन ऋण की देय तिथी 28 मार्च 2024 थी लेकिन अब किसानों को राहत देते हुए इसे बढ़ा कर 30 अप्रैल 2024कर दिया गया है। जिससे किसानों को अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
मोहन सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल से चल रही योजनाओं को पहले की तरह जारी रखा और सत्ता में आते ही उन्होंने कई अन्य नई योजनाओं की भी शुरुआत की। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने सबसे पहले किसान भाईयों को किसान कल्याण योजना के 1816 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए।
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इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए 68 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना, किसान कल्याण योजना, सिंचाई परियोजना और किसानों को बिना ब्याज लोन देने की सुविधा भी बनाई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है जिसमें प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस भी किसानों को मिलने वाला है।
