MP News: मोहन कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न, किसानों के लिए कृषक मित्र अश्विनी योजना सहित इन प्रस्तावों पर मुहर

मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की एक और कैबिनेट बैठक आज गुरुवार 14 मार्च 2024 को संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक के पहले आस लगाई जा रही थी कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते संबंधित फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बैठक में भी राज्य के गरीब वर्ग, किसानों और राज्य के विकास कार्यों में फैसले लिए गए।

मोहन कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न

लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक आयोजित कराई गई। और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। खास तौर पर मध्य प्रदेश के विकास के अलग अलग क्षेत्रों और किसानों के हित में फैसले लिए गए है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरु की गई कृषि मित्र योजना को विस्तार दिया गया है।

पीएम कृषक मित्र योजना को विस्तार

मध्य प्रदेश के किसानों के विकास हेतू मोहन कैबिनेट ने सिंचाई के क्षेत्र पर ध्यान दिया और ऐसी जगहों जहां पर बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना महंगा और जटिल है ऐसे क्षेत्रों के लिए कृषक मित्र योजना के तहत सोलर कृषि पंप कनेक्शन देने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कृषक मित्र अश्विनी योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। हालाकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को विस्तार देकर नया नाम मुख्यमंत्री कृषक मित्र अश्विनी योजना रखा गया है।

मोहन कैबिनेट ने किसानों की फसलों की सिंचाई हेतु केन बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी है जिससे राज्य के बड़े क्षेत्रों की फसलों को सिंचित किया जाएगा और कृषि के क्षेत्र में पहले से भी ज्यादा विकास देखने को मिलेंगे। मोहन कैबिनेट में शमिल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा वेसिन सिंचित होंगे। इसके साथ ही शिवपुरी, विदिशा, रायसेन के जिलों को भी सिंचित किया जाएगा ताकि यहां के सूखे क्षेत्रों में भी फसलों को सिंचित पानी देकर अच्छी पैदावार की जा सके।

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मोहन कैबिनेट ने रोपवे बनाने की दी स्वीकृति

मोहन कैबिनेट ने पूरे मध्य प्रदेश में 4 जगहों पर रोपवे बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। और इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए पूरी कार्ययोजना बनाई गई जिस पर बैठक के दौरान काफी लंबे समय तक चर्चा हुई। और यह तय किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत 4 रोपवे बनाने का प्रोजेक्ट पूर्ण किया जाएगा। रोपवे का निर्माण मध्य प्रदेश की यातायात सुविधा कोसुगम बनाना है।

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