MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न, इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों और किसानों की हुई मौज

मध्य प्रदेश सरकार हर सप्ताह एक कैबिनेट बैठक संपन्न कर रही है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल रही है। इसी क्रम में आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में एक और कैबिनेट बैठक संपन्न हुई जिसमें सरकारी कर्मचारियों, किसानों सहित 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

किसानों को मिली बड़ी सौगात

लोकसभा चुनाव के पहले मध्य की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में फैसला लिया जिससे आज राज्य के किसान बहुत होने वाले हैं क्योंकि किसानों द्वारा लगातार गेहूं की फसल पर समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की जा रही थी और अब मोहन सरकार ने गेहूं खरीद पर बोनस देने जा रही है।

कैबिनेट बैठक में हुए फैसले अनुसार प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस मध्य प्रदेश सरकार देगी। जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। इसके साथ ही असमय बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों का नुकसान सर्वे कर विभिन्न जिलों के किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही 8 अन्य प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दिखाई गई है।

मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों का मंजूरी

मोहन कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और लोकसभा चुनाव के पहले की यह अंतिम बैठक मानी जा सकती है क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी में अयोजित आज की इस बैठक के संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने मिडिया से बात करते हुऐ कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे मे जानकारी दी।

मोहन कैबिनेट बैठक में पीएम श्री एंबुलेंस सेवा का अनुमोदन भी किया गया। इसके साथ ही फ़ैसला लिया गया कि आयुषमान कार्ड धारक इसके लिए पात्र होंगे। एवं सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। हालाकि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में ईलाज कराने जाएगा तो उनके लिए एक सामान्य शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

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मोहन कैबिनेट की बैठक में नए मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जिसमें नीमच, मंदसौर, सिंगरौली आदि मेडिकल कॉलेज के पास नर्सिंग कॉलेज खोले जानें की स्वीकृति भी दी गई। और उज्जैन में नवीन शासकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 592 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। उज्जैन मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में उपयोग किए जानें वाले बिस्तर के लिए भी 600 करोड़ अलग से स्वीकृत किए गए हैं।

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