शिक्षा का अधिकार अधिनयिम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रदेश भर के 26 हजार निजी स्कूलों में 1.12 लाख सीटों के लिए 1.48 लाख आवेदन आए हैं। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने स्कूली बच्चों को सीट आवंटित की। जैसा कि सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को शुरू किया रहा है तो ऐसे में प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू
मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश सरकार काफी प्रयास कर रही है और नई शिक्षा नीति के अनुसार निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर काफी चीजों को देखा जा रहा है नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों की आयु भी निर्धारित की गई है छोटे बच्चों से लेकर बड़ो बच्चों तक स्कूलों में दाखिले को लेकर बच्चों की आयु को एक निश्चित आयु सीमा के द्वारा निर्धारित किया गया है ताकि छोटे बच्चों को काफी कम उम्र में स्कूल में दाखिला न दिया जाए इसके लिए शिक्षा विभाग ने कक्षा के अनुसार बच्चों की आयु को निर्धारित किया है
मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री ने स्कूली बच्चों की निकाली लॉटरी
मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने बच्चों को स्कूल आवंटित करने के लिए लॉटरी निकाल कर उन्हें स्कूल वितरित किए इसमें लगभग 84 हजार बच्चे शामिल थे इस प्रकार निजी स्कूलों में शिक्षा मंत्री जी ने बच्चों को दाखिले के लिए स्कूल आवंटित किए इस आयोजन के दौरान शिक्षा मंत्री जी ने 30 जिलों की लगभग 33 लाख स्टूडेंट को लगभग 1.37 करोड रुपए की धनराशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की
मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने किया मोबाइल app तैयार
शिक्षा विभाग में स्कूल में शिक्षा विभाग से संबंधित उल्लास कार्यक्रमों के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से प्रदेश में इस प्रकार के उल्लास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और प्रदेश में शिक्षा विभाग इस ऐप के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी।
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साक्षरता को बढ़ावा
मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 1 दिन बिना बस्ते के स्कूल जाना होगा और यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को कम आयु में स्कूल भेजते हैं। तो यह अमान्य होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों की कक्षा के हिसाब से उनकी आयु निर्धारित की है।
बता दे कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाए। और शिक्षा रोजगार परख होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों के बस्ते का वजन भी काम किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि छोटे बच्चों को बस्ते की बोझ से भी छुटकारा दिया जाए।
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