MP News: कैबिनेट बैठक में स्कूली बच्चों को मिला बड़ा उपहार, RTE के तहत 84 हजार बच्चों को बांटी गई सीटें  

गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के स्कूली बच्चों को बड़ा उपहार मिला है स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की तरफ से। दरअसल आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रदेश के स्कूली बच्चों के प्रवेश के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 26 निजी स्कूलों में RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत प्रवेश करने वाली 1.12 लाख सीटों पर 1.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।  

प्रदेश भर के निजी स्कूलों में प्रवेश करने के लिए 1.12 लाख सीटों पर 1.48 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से बालिकाओं के आवेदन की संख्या 71,022 है और बालकों की आवेदन की संख्या 77,473 है। बता दे राज्य सरकार की तरफ से प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले इन बालक-बालिकाओं से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार केवल 1 लाख 24 हज़ार 386 बच्चे ही प्रवेश करने के पात्र पाए गए हैं। 

शिक्षा मंत्री ने दिया 84 हजार बच्चों को तोहफा  

आज गुरुवार को राजधानी भोपाल के मंत्रालय में हुई बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने लगभग 84 हज़ार स्कूल के बच्चों को सीटें आवंटित करके बड़ा उपहार दिया है बता दें प्रदेश के इन 84 हजार बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश 23 मार्च तक दिया जाएगा। इन बच्चों को प्रवेश के लिए स्कूल द्वारा उनके अभिभावकों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 

नई शिक्षा नीति होगी लागू 

प्रवेश के लिए 1.48 लाख प्राप्त आवेदनों में से केवल 1 लाख 24 हज़ार 386 बच्चे ही पात्रता के अनुसार प्रवेश के लिए सक्षम पाए गए। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के हर बच्चे उच्च गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें। 

शिक्षा मंत्री ने किया 137 करोड़ की राशि का अंतरण  

वही मंत्रालय में स्कूली बच्चों को उत्तम गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले लिए गए साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा प्रदेश के 30 जिलों के लगभग 33 लाख स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश (स्कूल बच्चों को यूनिफॉर्म आदि) के लिए 137 करोड रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई ताकि विद्यार्थियों को एडमिशन रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी मोबाइल से ही प्राप्त हो सके। 

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