संचालनालय महिला एवं बाल विकास के आदेश अनुसार भोपाल में 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भुगतान मददशीर्ष संबंध में आधिकृत आदेश जारी किया है। इससे पहले, 29 जून 2023 को इसकी मंजूरी घोषित की गई थी। इसमें मानदेय और सेवा शर्तों में परिवर्तन की भी घोषणा की गई थी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट राशि भुगतान का समाधान
मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिटायरमेंट राशि के भुगतान की अंतिम समस्या का समाधान के लिए, महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश के आयुक्त सूफिया फारुकी वली ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 28 जून 2023 को जारी किए गए आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2023 के बाद 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।
विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
विधानसभा चुनाव से पूर्व, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि उनकी सभी घोषणाएं पूरी की जाएंगी, जैसा कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी पदस्थापना के बाद उल्लेख किया था।
कांग्रेस के कमलनाथ सरकार ने भी सोशल मीडिया पर किया था ऐलान
विधानसभा चुनाव के पहले, कांग्रेस के कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सुपोषित नारी और सुपोषित शिशु से खुशहाल मध्यप्रदेश का नव-निर्माण होगा और उन्होंने इसके लिए वचनबद्धी जताई है।
सुपोषण अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार के वादों का समर्थन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के समान मान्यता और वेतन देने की बात की है, जिसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति, मातृत्व अवकाश, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा शामिल है।
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62 साल में रिटायरमेंट पर मिलेगी पेंशन
राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन की सौगात देने की योजना बना रही है। इससे अधिकांश 95,000 महिलाओं का सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। सरकार को इससे सालाना करीब 10 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। विभाग के अनुसार, कार्यकर्ताओं को 15 से 20 साल की सेवा पूरी करने या 62 साल में रिटायरमेंट पर पेंशन मिलेगी। इसके लिए बीमा कंपनियों के साथ चर्चा हो चुकी है। बीमा प्रीमियम को महिला एवं बाल विकास विभाग, बीमा कंपनी, और कार्यकर्ता व सहायिका द्वारा सहयोग के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए वित्त विभाग भी सकारात्मक रुख दिखा रहा है।
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