मोहन कैबिनेट की अंतिम बैठक का हुआ समापन, कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी लेकिन कर्मचारी अभी भी निराश 

मध्य प्रदेश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बता दें आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोहन सरकार की यह अंतिम कैबिनेट बैठक बताई जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीख जारी की जा सकती है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से आरंभ हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मोहर लगाई गई। 

मोहन कैबिनेट में राज्य के किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गेहूं की खरीदी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया। वहीं प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए कई लाभकारी निर्णय लिए गए लेकिन इन सब के बीच राज्य के लाखों कर्मचारियों के हाथ सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं लगा। शायद कर्मचारियों को अभी भी और कुछ समय तक इंतजार करना होगा DA में 4 फीसदी वृद्धि के लिए। 

कैबिनेट में मिली इन प्रस्तावों पर स्वीकृति 

मोहन सरकार की इस अंतिम कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में कई प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई जिनमें:- 

  •  आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ा लाभ पहुंचाते हुए यह घोषणा की गई है कि उन्हें PM एयर एंबुलेंस सेवा की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि गंभीर रोगियों को समय रहते उपचार मिल सके। 
  •  उज्जैन में 237 करोड रुपए की लागत के आईटीआई इंदौर द्वारा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस को स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। 
  •  पीएम जन मन मिशन के तहत बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों तक बिजली पहुंचाई जाएगी साथ ही अनुसूचित जाति के लोग जो जंगल में रहते हैं उनके घरों तक सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जाएगी। 
  •  साइबर तहसील की क्षेत्रीय अधिकारिकता राज्य के प्रत्येक जिलों में विस्तारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 
  •  वहीं नीम, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के संचालन और उपकरण के लिए 1167.95 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। 
  •  जिले के सभी मेडिकल कॉलेज के पास नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 192.40 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति। 
  •  राज्य के सभी जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क शव वाहन चलाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। 
  •  उज्जैन में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 592.30 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 

इसे भी पढ़ें –  राज्य सरकार ने कि महंगाई भत्ते में 50 फ़ीसदी की बढ़ोतरी, अप्रैल में मिलेगा बढ़े हुए वेतन का लाभ 

 DA में वृद्धि को लेकर कर्मचारी अभी भी निराश 

मोहन कैबिनेट में किसानों से लेकर अन्य कई वर्गों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए लेकिन इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं मिला। कर्मचारियों को उम्मीदें थी कि इस कैबिनेट बैठक में 4 फीसदी DA में वृद्धि की घोषणा की जाएगी, पर कैबिनेट बैठक खत्म हो गई और कर्मचारियों के हाथ सिवाय निराशा के और कुछ भी नहीं लगा शायद उनका इंतजार अभी और लंबा होने वाला है।

Author

Leave a Comment

Your Website