CM मोहन यादव का नए साल पर बड़ा तोहफा: लाड़ली बहनों को खुशखबरी, सप्लीमेंट्री बजट से होंगे बड़े काम शुरू

मुख्यमंत्री मोहन यादव नए साल में प्रदेश की जनता के लिए नई सौगात लाने की तैयारी में हैं। प्रदेश के राज्यपाल ने 22,460 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना जताई जा रही है। इस बजट में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण के साथ-साथ नल-जल योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

नए साल में लाड़ली बहनों को खास तोहफा देंगे सीएम मोहन यादव

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नए साल में लाड़ली बहनों को खास तोहफा देने का निर्णय लिया है। बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि लाड़ली बहना योजना फिलहाल जारी रहेगी। इस योजना के तहत लाड़ली बहनों को उम्मीद है कि उन्हें मिलने वाली राशि में वृद्धि होगी।

मोहन सरकार ने संकेत दिया है कि नए साल में बहनों के खातों में ₹1,250 के बजाय ₹1,500 जमा किए जा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बार घोषणा की है कि लाड़ली बहना योजना की राशि को ₹1,500 किया जाएगा। हालांकि, इस वृद्धि की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की गई है।

लाड़ली बहना योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए इस बार के सप्लीमेंट्री बजट में अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है।

• लाड़ली बहनों के लिए: ₹465 करोड़।
• लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए: ₹85 करोड़।

यह रकम मुख्य बजट के अतिरिक्त दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों और अन्य क्षेत्रों का भी विशेष ध्यान रखा है।

• अटल कृषि योजना (ऊर्जा विभाग): ₹8,483 करोड़।
• टैरिफ अनुदान: ₹280 करोड़।
• नर्मदा घाटी विकास सिंचाई परियोजनाओं के लिए: ₹2,125 करोड़।
• अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए: ₹1,593 करोड़।

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ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजना की शुरुआत

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं के लिए ₹3,420 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• ग्रामीण नल जल योजनाओं के लिए: ₹54 करोड़।
• सामूहिक जल प्रदाय योजनाओं के लिए: ₹50 करोड़।

राज्य सरकार का जोर: उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा

राज्य सरकार ने उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। शीतकालीन सत्र में पारित बजट को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था।

• एमएसएमई प्रोत्साहन, व्यापारिक निवेश संवर्धन और सुविधा योजना: ₹40 करोड़।
• मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: ₹50 करोड़।
• औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन योजना: ₹250 करोड़।

मोहन सरकार ने नए साल के लिए बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता और विशेष रूप से लाड़ली बहनों के लिए खास सौगातों की घोषणा की है। इसके साथ ही, सरकार ने ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई, उद्योग, और निवेश को प्राथमिकता दी है। यह बजट प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए एक मजबूत आधार साबित हो सकता है।

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