MP News :मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में इस समय गेहूं उपार्जन तेजी से जारी है। अब तक राज्य सरकार 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी कर चुकी है और किसानों को 757 करोड़ 36 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि जो किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे 9 अप्रैल तक यह प्रक्रिया पूरी कर लें। पहले यह तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने खरीदा 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 757 करोड़ रुपये का भुगतान
राज्य में गेहूं उपार्जन का कार्य जोरों पर है। अब तक सरकार 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी कर चुकी है और किसानों को 757 करोड़ 36 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि जो किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे 9 अप्रैल तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लें।
MSP पर 175 रुपये बोनस, किसानों को मिलेगा 2600 रुपये प्रति क्विंटल
मंत्री राजपूत ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
5 मई तक जारी रहेगी गेहूं खरीदी, 2648 केंद्रों पर मिलेगी ये सुविधाएँ
प्रदेश में गेहूं की खरीदी 5 मई 2025 तक जारी रहेगी। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 2648 उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, टेंट, पीने के पानी, पंखे, तौल मशीन और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, गेहूं की सफाई के लिए क्लीनिंग मशीन भी लगाई जा रही हैं।
कैसे करें पंजीयन और स्लॉट बुकिंग?
किसान गेहूं बेचने के लिए www.meuparjan.nic.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के बाद निर्धारित तिथि पर उन्हें अपने नजदीकी उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी जो किन्हीं कारणों से अभी तक अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते पंजीयन करा लें और सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का पूरा लाभ उठाएं।
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