मध्य प्रदेश सरकार को अब ऋण लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि नियमों के अनुसार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ऋण सीमा को पार कर लिया है। और अब लाडली बहना योजना कि आगामी 13वीं किस्त को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि कैसे योजना कि राशि दी जाएगी। क्योंकि अब तक सभी किस्तों को ऋण लेकर ही बहनों को दिया गया है। क्या है पूरा मामला आज हम यहां विस्तार से जानेंगे।
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना को एक संभावित खतरा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी ऋण सीमा को पार कर दिया है। सामान्यतः, राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए केंद्र सरकार से ऋण लेती हैं। लेकिन इस बार, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी उधारी सीमा को पार किया है, जिससे लाड़ली बहना योजना जैसी योजनाओं पर खतरा बढ़ सकता है।
भविष्य में नए ऋण प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार को राज्य की उधारी सीमा को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी और उसके विवरण को प्रदान करना होगा। उम्मीद है कि उधारी सीमा लगभग 45 अरब रुपए होगी। हालांकि, उधारी सीमा बढ़ाने की कोई संभावना नहीं लग रही है।
राज्य सरकार ने भेजा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव
पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें शुद्ध उधार सीमा निर्धारित की जा सके। केंद्र सरकार के जवाब के बाद, राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले कर्ज की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार, राज्य को केंद्र से ऋण मिलता है, लेकिन अगर वह ऋण चुका नहीं पाता है, तो बिना भारत सरकार की सहमति के उसे और ऋण नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगी शुद्ध उधार सीमा
केंद्र सरकार द्वारा शुद्ध उधार सीमा राज्यों के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें एक राज्य अपने जीएसडीपी का केवल 3% तक का ऋण ले सकता है। मध्य प्रदेश राज्य ने पिछले वित्तीय वर्ष में 42500 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि इस वर्ष की जीएसडीपी का अनुमान 15 लाख करोड़ रुपए है। इस आधार पर, यदि जीएसडीपी में कोई बदलाव नहीं होता, तो मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 45000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की संभावना है।
करोडों महिलाओं को मिलता है लाडली बहना योजना का लाभ
लाड़ली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के शुरू होने के बाद, 12 किस्तें जारी की गई हैं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार 13 किस्त की जारी होने की संभावना कम लग रही है। हालांकि, इस महीने की किस्त महिलाओं के खाते में समय से पहले ट्रांसफर की जा सकती है। आधिकारिक निर्देश के बाद ही इस बारे में जानकारी प्राप्त होगी।
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