लोकसभा चुनाव के दौरान अस्थाई कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा लाभ मिला है। दरअसल राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में लगे संविदा कर्मियों को स्थाई करने का बड़ा फैसला लिया है प्रदेश में पिछले 9 सालों से कार्यरत संविदा कर्मियों को अब स्थाई करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।
मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले राज्य के संविदा कर्मियों को अब जाकर राजस्थान सरकार की तरफ से स्थाई होने का बड़ा उपहार मिला है। बता दें यह लाभ राज्य के केवल उन्हीं संविदा कर्मियों को मिलेगा जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान करते हुए 9 साल की अवधि को पूरा कर लिया हो। वहीं बाहरी किसी विभाग या योजना के कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
राज्य के 1500 संविदा कर्मी होंगे स्थाई
देश भर में जारी लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता के बीच जहां सारे काम थमे हुए हैं वहीं संविदा कर्मियों को बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। दरअसल राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश के 1500 संविदा कर्मियों को स्थाई करने का बड़ा फैसला लेते हुए प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। वहीं राज्य के 1500 कर्मचारियों की नौकरी पक्की होने से उनके बीच काफी उत्साह का माहौल है।
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9 साल से सेवा देने वाले कर्मी होंगे नियमित
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना में पिछले 9 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे संविदा कर्मी राजस्थान कांट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियुक्त होकर 9 साल की अवधि पूरी कर चुके कर्मियों को स्थाई होने का लाभ राजस्थान सरकार देने जा रही है जिसके संबंध में सरकार ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
केवल मनरेगा कर्मियों को ही मिलेगा लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश के तहत मनरेगा से जुड़े 1500 संविदा कर्मियों को स्थाई होने का लाभ प्राप्त होगा लेकिन इस नियमितीकरण का लाभ केवल मनरेगा में लंबे समय से अपनी संतोषजनक सेवा दे रहे हैं कर्मियों को ही मिलेगा इसके अलावा किसी बाहरी विभाग या अन्य किसी योजना के कर्मचारी इस नियमितीकरण के लिए लाभार्थी नहीं होंगे।
सभी जिला कलेक्टरों को जारी हुए निर्देश
मनरेगा में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को स्थाई करने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जो कर्मी 9 साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं उनकी स्क्रीन की जाएगी। बता दें कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यवान का कार्य पूरा हो चुका है।
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