लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक के बाद एक लगातार कैबिनेट बैठक करके प्रदेश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रस्तावों को स्वीकृति देती जा रही है। अभी सोमवार को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में विभिन्न लाभकारी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है लेकिन इसमें राज्य के कर्मचारी-पेंशनरों के लिए किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई, पर अब संभावना जताई जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे।
लोकसभा चुनाव से पहले मोहन सरकार की एक और कैबिनेट बैठक आज गुरुवार को होने वाली है जिसमें यह संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करने का ऐलान करें। बता दें राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले पूरे 8 फीसदी का अंतर है।
कर्मचारी कर रहे DA में 8% वृद्धि की मांग
राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों ने DA (महंगाई भत्ते) और दर (महंगाई राहत) में वृद्धि को लेकर सरकार से अपनी मांगों को और तेज कर दिया है। दरअसल अक्टूबर माह में केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक समान था 42 फ़ीसदी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसमें लगातार 4-4 फ़ीसदी की वृद्धि करके उसे 50 फ़ीसदी कर दिया गया है
जिसके बाद अब राज्य के कर्मचारी भी सरकार से महंगाई भत्ते में सीधा 8 फीसदी की वृद्धि को लेकर मांग कर रहे हैं यह वाला देते हुए की एक ही शहर में केंद्र और राज्य के कर्मचारी रहते हैं दोनों के लिए महंगाई दरें बराबर होनी चाहिए।
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आज कैबिनेट बैठक में होगी बड़ी घोषणा
आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित होने वाली है जिसमें राज्य के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। बता दें पिछली कई बैठकों में अन्य सभी वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा चुकी है लेकिन कर्मचारी खाली हाथ बैठे हैं इसलिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के DA में वृद्धि करने की घोषणा करके कर्मचारियों को खुश करें।
कर्मचारियों ने सरकार को सौंपा ज्ञापन
महंगाई भत्ते में वृद्धि को लेकर राज्य के कर्मचारी लंबे समय से सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसी संबंध में बीते दिन बुधवार को मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक द्वारा समस्त प्रतिनिधिमंडल ने साथ मिलकर मुख्य सचिव के अधिकारी राजेश सिंह और मुख्यमंत्री सचिव भारत यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया जिसमें समस्त कर्मचारी मंडल ने DA में 8 फीसदी वृद्धि की मांग की।
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