भारत के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुँचाते हुए बड़ा निर्देश जारी किया गया है जिसके अनुसार पहली बार नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (NCCF) सीधे तौर पर किसानों से गेहूं की खरीद कर सकेगा। बता दे केंद्र सरकार के इस आदेश से देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकेगा।
NAFED और NCCF करेंगे गेहूं की खरीद
हाल ही में भारत सरकार की तरफ से किसानों की आय में वृद्धि करने और दिन प्रतिदिन देश में बढ़ रही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। सरकार ने देश की दो बड़ी एजेंसियों NAFED (नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) और NCCF (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) को डायरेक्ट किसानों से गेहूं की खरीद करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें इस तरह का आदेश देश में पहली बार आया है।
भारत सरकार ने यह निर्णय भारत आटा ब्रांड को मद्देनज़र रखते हुए लिया है। इन दोनों एजेंसीयों द्वारा किसानों से खरीदे गए गेहूं का इस्तेमाल भारत आटा बनाने के लिए किया जाएगा।
MSP पर करेगी NAFED और NCCF गेहूं की खरीद
भारत सरकार द्वारा NAFED और NCCF एजेंसीयों को किसानों से डायरेक्ट गेहूं की खरीद करने के निर्देश जारी किए गए है। वहीं इन दोनों एजेंसियों द्वारा किसानों से गेहूं MSP यानी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। सरकार ने इन एजेंसीयों के लिए गेहूं खरीदी के लिए मात्रा निर्धारित नहीं की है वह जितनी चाहे उतनी गेहूं की खरीदारी कर सकती हैं।
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दोनों एजेंसियां करती हैं अन्य खाद पदार्थ की बिक्री
NAFED और NCCF भारत आटा के तहत अन्य कई खाद्य पदार्थों की बिक्री करती आई है जिनमें यह एजेंसियों द्वारा भारत चावल और भारत दाल जैसे पदार्थों की बिक्री कर विभिन्न क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। बता दें भारत सरकार द्वारा जारी आदेश केवल भारत ब्रांड की बिक्री के लिए लिया गया है। यदि अन्य कई ब्रांड की तुलना की जाए तो भारत ब्रांड की सामग्री काफी अन्य के मुकाबले में काफी सस्ती होती है।
सरकार रखे हैं गेहूं बाजार पर नजर
किसानों की कम आय को बढ़ाने और देश में तेजी से रफ्तार पकड़ रही महंगाई को काबू में करने के लिए भारत सरकार गेहूं बाजार पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि भारत आटा द्वारा सस्ती कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों तक आटा पहुंचाया जा सके।
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