CM Ladli Bahna Yojana: सीएम मोहन यादव ने 11वीं किस्त में किया बड़ा बदलाव, लाडली बहनों को 5 दिन पहिले हुआ फायदा

MP News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाडली बहना योजना की किस्त का इंतज़ार सभी महिलाओं को बेसब्री से रहता है। और होली के पहले 10वीं किस्त समय से पहले मिल जानें के कारण 11वीं किस्त के लिए लाडली बहनों को समय से ज्यादा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब 11वीं किस्त का अपडेट मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दिया है। और यह बेहद चौका देने वाला है क्योंकि इस बार 1 तारीख़ नहीं और 10 तारीख़ भी नही एक अलग ही तारीख़ 11वीं किस्त के लिए निश्चित की गई है।

सीएम मोहन यादव ने 11वीं किस्त में किया बड़ा बदलाव

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद लाडली बहना योजना का नेतृत्व मोहन यादव जी कर रहे हैं। और अब उन्होंने लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त में बड़ा बदलाव किया है। जिसके तहत लाडली बहनों और महिलाओं को 10 तारीख़ तक इंतजार करने की जरूर नहीं होगी। बल्कि 5 दिन पहले ही 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं के खाते में 11वीं किस्त की राशि प्राप्त हो जाएगी।

सीएम मोहन यादव 11वीं किस्त का दिया अपडेट

मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त का आधिकारिक अपडेट देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी कि महिलाओं के खाते में 5 दिन पहले यानि कि 5 अप्रैल को ही 11वीं किस्त की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। और प्रत्येक महिला के बैंक DBT खाते में 1250 रुपए प्राप्त होंगे हालाकि इस बार भी योजना की किस्त में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर लिखा कि “मातृशक्ति को नमन… मेरी लाड़ली बहनों के बैंक खाते में इस बार 5 दिन पहले ही आ जाएगी राशि।” आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स का पोस्ट साझा किया हुआ जिस पर आप भी एक नजर डाल सकते हैं।

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इन महिलाओं को मिलेगी 11वीं किस्त

लाडली बहना योजना का लाभ 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को मिलेगा। हालाकि इस बार किसी भी महिला का नाम नहीं हटाया गया है जिन सभी महिलाओं को 10वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई थी उन सभी महिलाओं को 11वीं किस्त की राशि भी प्राप्त होगी। लेकिन अगर भविष्य में किसी महिला द्वारा 5 एकड़ से अधिक भूमि ली जाती है या इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते या फिर सरकारी नौकरी, सांसद, विधायक आदि पर होते है तो उन्हें इस योजना का लाभ भविष्य में नहीं मिल पाएगा।

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