उत्तर प्रदेश में बन रहा देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे जिसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा एक्सप्रेस-वे रखा गया है, इसके निर्माण से प्रदेश सहित देश को भी बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे को विकसित करने के दौरान प्रदेश के गांव बिजौली व खरखौदा गांव की 213 हेक्टर जमीन को अधिकृत किया जा रहा है जिसको देने के लिए किसान पूर्ण रूप से सहमत हैं।
गंगा एक्सप्रेस-वे को विकसित करने के दौरान इन गांव की 213 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई है जिसमें से कुल 85 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ किसानों से उनकी जमीन लेने के बदले में राज्य सरकार किसानों को मुआवज़े की राशि उपलब्ध करा रही ह। बता दें किसानों को जमीन अधिग्रहण करके मुआवजा देने के लिए सरकार की तरफ से 3. 50 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।
जमीन अधिग्रहण पर सरकार दे रही मुआवजा
गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश के गांव बिजौली और खरखौदा के किसानों की 213 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की है। बता दें किसानों से उनकी जमीन अधिकृत करने के बदले में सरकार ने उन किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए 3.50 करोड़ की धनराशि जारी की है।
48 किसानों के खाते में आए 200 करोड रुपए
होली के अवसर पर योगी सरकार की तरफ से गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कई किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है जिसके लिए सरकार ने उन किसानों को मुआवजा देना भी शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में कुल 48 किसानों के बैंक अकाउंट में राज्य सरकार की तरफ से 200 करोड रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं और बाकी किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है।
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जिला प्रशासन का 45 दिन में अधिग्रहण करने का लक्ष्य तय
गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी है। वहीं अब जिला प्रशासन की ओर से आने वाले 45 दिनों में जमीन का अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए सदर तहसील के सदस्यों की टीम किसानों से सहमति लेने गांव-गांव जाकर उनसे संवाद कर रही है और किसान भी उपनिबंधक कार्यालय में जाकर जमीन का बैनामा करवा रहे हैं।