मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश वासियों से अपने किए गए वादों को पूरा करने के साथ-साथ पूर्व से संचालित योजनाओं को आगे बढ़ाने और नई योजना को लॉन्च करके विभिन्न वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए लगातार रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कर्ज ले रही है। यदि हम बीते 3 महीनों की बात करें तो प्रदेश में डॉ मोहन यादव की सरकार बनने से लेकर अब तक कुल साढ़े 15 हजार 500 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है।
वहीं अब एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आरबीआई से बड़ा कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है जिसकी आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रिजर्व बैंक आफ इंडिया से 26 मार्च को 5000 करोड रुपए का बड़ा कर्ज लेने वाले हैं।
मोहन यादव लेंगे 5000 करोड़ का कर्ज़
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा 26 मार्च 2024 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुंबई कार्यालय में 5000 करोड रुपए का कर्ज लिया जाएगा। मोहन सरकार द्वारा ली गई यह 5000 करोड रुपए की भारी रकम का कर्ज तीन हिस्सों में अलग-अलग अवधि में चुकाने के लिए लिया जाएगा।
तीन हिस्सों में सरकार लेगी कर्ज
मोहन सरकार द्वारा 26 मार्च 2024 को आरबीआई से 5000 करोड रुपए का भारी कर्ज लिया जाना है जो की अलग-अलग अवधि के लिए रहेगा जिसमें:-
- पहला कर्ज 2000 करोड रुपए का रहेगा जो की 20 साल तक की अवधि में राज्य सरकार को चुकाना पड़ेगा।
- वहीं दूसरा कर्ज फिर से 2000 करोड रुपए का होगा जिसको चुकाने के लिए राज्य सरकार के पास 21 साल तक का समय रहेगा।
- इसी प्रकार तीसरा कर्ज 1000 करोड रुपए का होगा जो कि कुल 22 साल की अवधि के अंदर मोहन सरकार को चुकाना होगा।
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3 लाख 70 हज़ार करोड़ के कर्ज में डूबी सरकार
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से ही सरकार ने 23 जनवरी 2024 को आरबीआई से ढाई हजार करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं 6 फरवरी को 3 हज़ार करोड़, 20 फरवरी को 5 हज़ार करोड़ और अंतिम 27 फरवरी को 5 हज़ार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है।
इसके अलावा पिछली सरकार के कर्ज का बोझ भी वर्तमान मोहन सरकार को ही उठाना पड़ रहा है जिसको मिलाकर मोहन सरकार अब तक कुल 3 लाख 70 हज़ार करोड रुपए के भारी कर्ज में डूबी हुई है।
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