मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्यों के घरेलू, कृषि एवं व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए 6 मार्च 2024 को घोषित नई विद्युत दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई हैं। नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्युत नियामक आयोग ने विगत वर्ष में लागू की गई दरों की तुलना में 0.07 प्रतिशत की औसत वृद्धि की है। इसका प्रभाव उपभोक्ताओं को मई माह में आने वाले बिजली बिल में दे दिखाई देगा।
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुसार विद्युत दरों को क्रमशः: कृषि उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण वर्ष में तीन हॉर्स पॉवर, पॉच हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के आधार पर 29533 रुपये, 52676 रुपये एवं 111667 रुपये का देयक बनता है, उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग के अनुसार सब्सिडी दी जाती है जिसके अनुसार वर्तमान में लागू सब्सिडी के अनुसार किसानों को कृषि पंप पर न्यूनतम 750 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर के आधार पर प्रति वर्ष उपभोक्ताओं को कुल 2250 रु. 3750 रु.एवं 7500 रु. का भुगतान सब्सिडी के रूप में करना होगा।
6 मार्च 2024 को घोषित नई विद्युत दरें का प्रभाव
विद्युत नियामक आयोग द्वारा नई विद्युत दरें लागू की गई जो नए वितीय वर्ष 2024 – 25 से लागू हो चुकी है। विद्युत दरों में पिछले वर्षों की तुलना में मात्र 0.07% की औसत दर वृद्धि की गई है। औद्योगिक और कृषि, निम्न दाब घरेलू, श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए नए वितीय वर्ष में विद्युत दरों में कोई बढोतरी नहीं हुई। उपभोक्ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज पिछले वर्ष के अनुसार इस बार भी नहीं लगेंगे।
निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, संविदा मांग 10 किलोवाट से अधिक के औद्योगिक उपभोक्ता के लिये टीओडी ( टाइम आफ डे) अर्थात समय अनुसार टैरिफ की घोषणा की गई जिसमें सोलर अवधि 20 प्रतिशत की छूट एवं पीक अवधि 20% सर चार्ज लागू किया गया है। जिन उपभोक्ताओं पर टीओडी दरें लागू है उन पर रात्रि में उपभोग पर पूरे वर्ष विद्युत दर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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इसके आलावा जो पर्यावरण के लिये जागरुक उपभोक्ता है और केवल ग्रीन एनर्जी से ही बिजली जलाना चाहते हैं वह 0.56 रु प्रति यूनिट का अलग से भुगतान कर ग्रीन एनर्जी से उत्पन्न बिजली का उपयोग कर सकते हैं। ।
इस प्रकार नए वित्तीय वर्ष में सरकार विद्युत नियामक आयोग की सहायता से लगभग 24000 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी के रूप में प्राप्त किये है इसके अतिरिक्त विद्युत कम्पनी की सहायता से नये वर्ष में इस सब्सिडी की राशि बढकर लगभग 25500 रुपये करोड़ का लाभ प्राप्त कर सकती है।
