केन्द्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद में किसानों को राहत देने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, सिकुड़े व टूटे हुए गेहूं की सरकारी खरीद में 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक छूट दी गई है। चमक विहीन गेहूं की सीमा में 70 प्रतिशत तक छूट दी गई है, जबकि क्षतिग्रस्त और थोड़े क्षतिग्रस्त गेहूं के लिए 6 प्रतिशत तक की खरीद में छूट दी गई है। यह आदेश पूरे राजस्थान के किसानों से गेहूं खरीद के संबंध में जारी किए गए हैं।
चमक विहीन गेहूं में 70 प्रतिशत तक की छूट
खाद्य निगम के स्थानीय अधिकारियों ने मिनिस्ट्री से आई टीम के द्वारा एकत्रित किए गए सैम्पल का परीक्षण किया।
इन सैम्पल के एनालाइज के बाद, स्पेसिफिकेशन में छूट दी गई है, जिसमें सिकुड़े और टूटे हुए दानों में 20 प्रतिशत तक की छूट है, और कोई वेल्यू कट नहीं होगा। यह किसानों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि खरीफ की खड़ी फसल के समय बारिश के कारण गेहूं का दाना चमक विहिन हो गया था।
सरकार द्वारा इसमें भी 70 प्रतिशत तक की छूट दी गई है, जिसमें किसी भी वेल्यू कट का प्रावधान नहीं है। किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए का भुगतान किया जाएगा। गेहूं के काले दानों के लिए, 6% तक की छूट मिलेगी जब डैमेज्ड और स्लाइटली डैमेज्ड को मिलाया जाएगा, और इसमें कोई वैल्यू कट नहीं होगा। जंक्शन धानमण्डी में 481 किसानों से 9587.5 एमटी गेहूं की खरीद की गई है, और इन किसानों को 23 करोड़ 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।
समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी शुरू
रावतसर में, सरकारी गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। एससीसीएफ ने स्थानीय धानमण्डी में गेहूं की सरकारी खरीद की है। खरीद के दौरान, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी और केदारनाथ विजय कुमार ने किसान रामलाल और कस्तूरी देवी की फसल खरीदी है।
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एनसीसीएफ के जिला अधिकारी सचिन कुमार ने बताया कि गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल पर की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है। खरीद के बाद, पैसों का भुगतान उसी दिन किया जाएगा और 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भेजा जाएगा।
इन तीन राज्यों में दोगुना गेहूं खरीदेगी सरकार
लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और बिहार जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों में गेहूं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत, चालू विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीद को सात गुना बढ़ाकर 50 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन तीन राज्यों ने 2023-24 विपणन वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल में केवल 6.7 लाख टन का योगदान दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए कुल 310 लाख टन की गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 16 प्रतिशत खरीदने का लक्ष्य गैर-पारंपरिक राज्यों से है।
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