मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के संबंध में नवीन आदेश जारी किया गया है विभाग का कहना है कि 16900 स्कूलों से रिक्त पदों की जानकारी एवं 18 अप्रैल तक रिक्त पदों की पुष्टि कर, सूची जारी करने को कहा गया है।
शिक्षक भर्ती के संबंध में नवीन आदेश
मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रदेश के 16900 स्कूलों से रिक्तवार पदों की सूची मांगी गई है स्कूलों द्वारा जारी रिक्त पदों की सूची में माध्यमिक शिक्षक की विषय वार रिक्त पदों की सूची जारी की गई है जारी सूची में उच्च माध्यमिक शिक्षक में रिक्तियों की आवश्यकता है विभाग द्वारा जारी उक्त रिक्त पदों की पुष्टि 18 अप्रैल तक करने को कहा गया है यदि निर्धारित समयावधि में स्कूलों द्वारा इसकी फिर से जांच नहीं की गई तो यह मान लिया जाएगा की स्कूलों द्वारा जारी रिक्त पदों की संख्या सही है यदि भविष्य में पदस्थापना में कोई दिक्कत आती है तो वह जिले की जिम्मेदारी होगी।
चुनाव से पहले 62 हजार शिक्षकों की भर्ती का किया था वादा
मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में खाली लगभग 62 हजार रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने की बात कही थी जिसमें डेढ़ साल में केवल 9 हजार शिक्षकों की भर्ती ही की गई है, साथ ही उन्होंने कहा था कि रेगुलर शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
पू्र्व सीएम ने राज्य में जनजाति एवं स्कूल शिक्षा में 50 हजार शिक्षकों की भर्ती के संबंध में घोषणा की थी इसके अतिरिक्त 12 हजार अन्य शिक्षकों की भी भर्ती करने की बात कही थी लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कही थी सीएम राइज स्कूल की सहायता से प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कोई कार्य नहीं किया गया है।
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मध्य प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों की स्वीकृति
नए शैक्षणिक सत्र में मध्यप्रदेश ने 3061 प्री प्राइमरी स्कूलों की स्वीकृति दे दी गई है इसके संबंध में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है इसके साथ ही प्री प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन एवं शिक्षक भर्ती के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं इन स्कूलों में सत्र 2024 – 25 के लिए 15 जून 2024 से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दिया जाएगा, इन पदों के लिए महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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