MP News: आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगी फ्री एयर एंबुलेंस सुविधा, गेहूं खरीद पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक आज सोमवार को पूरी हो गई है मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के अध्यक्षता में हुई इस अंतिम कैबिनेट बैठक में अनेकों प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई CM डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट में यह घोषणा की है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर राज्य सरकार की तरफ से उन्हें 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस उपलब्ध कराया जाएगा 

वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में अन्य विकास कार्यों के विषय में चर्चा के साथ-साथ इस अहम फैसले को भी स्वीकृति दी गई कि प्रदेश के आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त में एयर एंबुलेंस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि गंभीर रोगियों को समय रहते बेहतर उपचार मिल सके। प्रदेश सरकार की इस अंतिम कैबिनेट बैठक में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के विषय में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 

किसानों के लिए हुई बड़ी घोषणा  

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए गए जिनमें यह ऐलान किया गया की खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं को बनाने और किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि किसानों से ₹2275 प्रति क्विंटल खरीदा जाने वाला गेहूं अब सरकार ₹2400 प्रति क्विंटल के अनुसार खरीदेगी। इस समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए राज्य सरकार की तरफ से 30000 करोड रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई है। 

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हुए बड़े ऐलान  

मोहन सरकार की इस अंतिम कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में कई बड़े फैसले लिए गए जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त में एयर एंबुलेंस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नीमच और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति मिली। वहीं उज्जैन में 100 बिस्तर वाले अस्पताल को बनाने के लिए भी 600 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई और यह ऐलान किया गया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के पास नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

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अन्य कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस अंतिम कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई जिनकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय में देते हुए बताया कि जनजातीय आदिवासी महाअभियान के तहत जनजातीय समुदाय के घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी साथ ही जनजातीय लोग जो जंगल में रहते हैं उन तक सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाएगी।

इसके अलावा ITI इंदौर के सहयोग से राज्य के 6 इंजीनियर कॉलेज को हाईटेक बनाया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में निशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

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