मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की लाडलियों के लिए आरंभ की गई दो महत्वाकांक्षी योजनाओं से आज मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं एकजुट होकर प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संचालित लाडली बहना योजना को अब वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और लाभार्थी महिलाओं को निरंतर लाभ पहुंचाया जा रहा है।
ठीक इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लाडली बहना आवास योजना को आरंभ किया गया था ताकि प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर बेघर महिलाओं के सर पर छत आ सके। इस दौरान प्रदेश की लाखों महिलाओं ने आवेदन फार्म भरे थे पर दुर्भाग्य से प्रदेश से शिवराज सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन लाडली बहनों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े इसके लिए वर्तमान सीएम डॉ मोहन यादव निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस दौरान उन्होंने लाडली बहना आवास योजना को आगे बढ़ाते हुए उसकी क्रियान्वयन किया और पहली किस्त जारी करने की घोषणा की।
पहली किस्त का इंतजार खत्म
लाडली बहना आवास योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं ने आवेदन फार्म भरे थे जिसके बाद आवेदक महिलाओं को योजना की पहली किस्त प्राप्त होने का इंतजार लंबे समय से था। वहीं अब पात्र महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त को लेकर और इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से पहली किस्त जारी करने के सम्बन्ध में बहुत सारी जानकारी साझा की गई है।
10 अप्रैल को आएगी पहली किस्त इतने रुपए की
लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी इसकी तो कोई आधिकारिक तारीख प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई पर विभाग से मिली सूचना के मुताबिक यह संभावना लगाई जा रही है कि पात्र महिलाओं को 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा लाडली बहना आवास योजना की पहली की ₹30000 उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं महिलाओं को इस दिन लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त भी जारी होगी।
सिर्फ पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ
लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों महिलाओं ने आवेदन फार्म जमा किए थे जिसके बाद विभागीय जांच के दौरान कुछ महिलाएं इस योजना के लाभ से बाहर कर दी गई थी। वहीं कुछ समय पहले राज्य सरकार के नेतृत्व में विभागीय जांच के बाद लाडली बहना आवास योजना का लाभ पूर्ण तरह से उठाने वाली महिलाओं की पात्रता सूची जारी की गई थी जिसको विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर महिलाएं स्वयं चेक करके अपना नाम सुनिश्चित कर सकती हैं।
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