मध्य प्रदेश सरकार: सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव के कारण सभी काम थमे हुए हैं। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की धूम देश भर में मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश राज्य में तेज रफ्तार पकड़े हुए हैं। जी हां आपको बता दें मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद अब तक 21 लाख 66 हज़ार टन से अधिक की गेहूं की खरीद की जा चुकी है
अब तक 2 लाख 63 हज़ार किसानों से खरीदा जा चुका है गेहूं
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी सरकार द्वारा निर्धारित लेवल पर निरंतर की जा रही है। 2400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के अनुसार प्रदेश में आज तक 21 लाख 63 हज़ार से भी अधिक के गेहूं की खरीददारी करके प्रदेश के लगभग 2 लाख से अधिक किसानों को 3355 करोड रुपए के गेहूं की खरीदी का भुगतान किया जा चुका है और आगे भी निरंतर किया जा रहा है।
100 लाख टन गेहूं खरीदने का सरकार का लक्ष्य
मध्य प्रदेश में रवि सीजन में जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 100 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीदी वाले करनेका लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं यदि इसकी तुलना पिछले वर्ष की गेहूं की खरीदी से की जाए तो इसमें पूरी 40% की वृद्धि इस वर्ष 2024 के रवि सीजन में पाई गई है। मध्य प्रदेश में पिछले साल रवि सीजन 2023 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी कल लाख मैट्रिक टन की गई थी वहीं वर्तमान में जारी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान संभव है कि मोहन सरकार को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े।
24 हज़ार करोड़ से अधिक के भुगतान की उम्मीद
मध्य प्रदेश में तेजी से जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मोहन सरकार द्वारा गेहूं खरीदारी जारी है वही 15 अप्रैल 2024 तक 2166000 तान के अधिक के 3355 रुपए का भुगतान किसानों से किया जा चुका है। बता दे 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ 2400 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है जिस पर सरकार ने 100 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश के 15 लाख से अधिक किसानों ने MSP पर गेहूं की खरीदी के लिए अपना पंजीकरण करवाया है।
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