MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत बड़ी योजना को शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। प्रदेश में जितने भी किसान सूखा होने के कारण अपनी जमीनों को सिंचित नहीं कर पा रहे थे। अब उन के सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है।
मध्य सरकार ने केंद्र सरकार की केन बेतवा लिंग परियोजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई केन-बेतवा लिंक परियोजना के कामों को गति प्रदान करने के लिए मोहन कैबिनेट ने 24,293 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।
केन बेतवा लिंग परियोजना के लिए कैबिनेट ने 24,293 करोड़ रुपए की मंजूरी
मध्य प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। इसमें चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी और उज्जैन सागर और जबलपुर में रोपवे बनाने की स्वीकृति शामिल है। साथ ही केंद्र के केन बेतवा लिंग परियोजना के कामों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 24,293 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत छतरपुर जिले में दोधन बांध बनेगा। केन बेतवा नहर लिंक के द्वारा केन नदी का जल उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट बेतवा में छोड़ा जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट के समग्र विकास के लिए चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को अलग कर चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि केन बेतवा लिंग परियोजना के पहले चरण में बांध और नहर बनेगी। दूसरे चरण में बेतवा बेसिन के लोवर और बांध पर काम होगा अत 10 जिलों में 8. 11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि और लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इनमें से मुख्य क्षेत्र निवाड़ी, पन्ना, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया शिवपुरी, बेतवा बेसिन के विदिशा और रायपुर को फायदा मिलेगा।
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10 जिलों में 11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में होगी वृद्धि
मध्य प्रदेश के झांसी के निकट बेतवा में छोड़ा जाने वाला कन नदी का जल केन बेतवा लिंग परियोजना के द्वारा उत्तर प्रदेश तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना के तहत 10 जिलों में 11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। और लगभग 44 लाख आबादी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। एमपी मुख्यमंत्री और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने की बात साझा की है।