मध्यप्रदेश में रिटायरमेंट कर्मचारी काफी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे थे। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों से अधिक हैं। इस समय केंद्र के कर्मचारियों को राज्य के कर्मचारियों से अधिक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस प्रकार केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच 8% महंगाई भत्ते का अंतर देखने को मिल रहा है।
रिटायरमेंट कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश में जितने भी रिटायरमेंट कर्मचारियों हैं। उनके लिए प्रदेश सरकार ने महंगाई राहत में वृद्धि करने की घोषणा जारी कर दी है। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे पेंशन भोगियों के लिए प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की मजदूरी दे दी गई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए यह घोषणा जारी कर दी है कि अब उनकी महंगाई भत्ते को जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को उनका रुका हुआ एरियर भी दिया जाएगा।
कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा
मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट कर्मचारियों की मांग है कि उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों को एरियर भी मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी लंबे समय से महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारी को नहीं दिया गया है। इसलिए लंबे समय से उनका एरियर भी अभी तक उनको नहीं दिया गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी गई है।
रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी में छत्तीसगढ़ शासन की मंजूरी
छत्तीसगढ़ शासनने पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में वृद्धि के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए अब मध्य प्रदेश में जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनको महंगाई भत्ता जल्द से जल्द दिया जा सकता है और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री आतिश पांडे जी ने भी मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव को जानकारी दे दी है कि आप मध्य प्रदेश के पेंशनरों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की जाए।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 मार्च 2024 के अंतर्गत सातवें वेतनमान में लगभग 40% और छठवें वेतनमान में 230% महंगाई भत्ते को दे दी जाने की मंजूरी दे दी गई है।
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