खुशखबरी!! छोटे कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश का लाभ, कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगा वेतन

आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा संपूर्ण भारत में हो चुकी है साथ ही विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। इस चुनावी सीजन में कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ी राहत उपलब्ध कराई गई है। बता दें राज्य सरकार की तरफ से कई विभागों के कर्मचारियों और श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई है।

हालांकि इस आदेश के जारी होने से पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई थी और उनके अवकाश को रद्द कर दिया गया था इसके बीच राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश के आदेश से श्रमिकों- कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।

लोकसभा चुनाव के बीच राज्य के कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल श्रम विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के दिन कर्मचारियों-श्रमिकों को मतदान का अधिकार देते हुए उन्हें सवैतनिक अवकाश का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों-  श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश के तहत कोई भी इकाई उन्हें मतदान के लिए रोक नहीं पाएगी और ना ही उनकी सैलरी काट पाएगी।

कर्मचारीश्रमिक कर सकेंगे अपने मताधिकार का उपयोग 

कर्मचारियों-  श्रमिकों को उनके मताधिकार का उपयोग करने और चुनाव के दिन वोट डालने के लिए उन्हें मोहन सरकार की तरफ से सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दे मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटों पर चार चरणों में चुनाव होंगे जो की 19 अप्रैल से 23 मई के बीच होंगे।

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इस दौरान वोटिंग के दिन विभिन्न विभागों के कर्मचारियों- श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा, पर यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी गैर मौजूदगी से चुनाव के दिन कोई समस्या पैदा हो।

मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी सवैतनिक अवकाश घोषित

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है। वहीं यह व्यवस्था मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान सरकार ने भी की है।

कर्मचारियों और श्रमिकों को उनके मताधिकार का उपयोग करते हुए उन्हें वोटिंग के दिन सवैतनिक अवकाश देने की तैयारी की है। साथ ही राज्य सरकारों ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की वेतन में अवकाश के दिन कोई कटौती नहीं की जाएगी।

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