मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस कर्मचारियों को बहुत सी परेशानियों का सामना हो रहा है। जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की है और कई जिलों में तो मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया है। कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके लिए नई संविदा नीति 2023 लागू नहीं की गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की घोषणा
मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस कर्मचारी जो कि प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि उनको अन्य विभागों के जैसे सुविधा नहीं मिल रही हैं। उनका कहना है। नई संविदा नीति 2023 के लागू होने के बाद भी उनको अब तक इससे संबंधित कोई सुविधा नहीं मिल रही हैं। राज्य में ई गवर्नेंस कर्मचारियों की मौत हो जाने के बाद उनके परिवार को सुविधा नहीं मिल रही है। और जिसके कारण ई गवर्नेंस कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी दिखाई है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को अपना ज्ञापन सौंप दिया है।
ई गवर्नेंस संविदा कर्मचारियों को नहीं मिला संविदा नीति 2023 का लाभ
मध्य प्रदेश में यदि ई गवर्नेंस कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उनके परिवारों को सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिसके चलते ई गवर्नेंस कर्मचारियों के परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके अलावा अन्य विभागों में संविदा नीति 2023 को लागू कर दिया गया है। प्रदेश में ई गवर्नेंस संविदा कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके स्टाफ में कुछ लोगों की मृत्यु होने के बाद उनके परिवारों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। जिसके कारण उनके परिवारों को अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए ई गवर्नेंस कर्मचारियों की मांग है कि उनको भी अन्य विभागों की तरह नई संविदा नीति 2023 का लाभ मिलना अति आवश्यक है।
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सभी विभागों में संविदा नीति 2023 को लागू किया जाए
ई-गवर्नेंस सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के सभी विभागों, मंडल, योजना, निगम और अन्य विभाग में भी इस संविधान नीति को लागू करने के लिए आदेश दिए थे और इस निर्देश का पालन करके मध्य प्रदेश के सभी विभागों के अंतर्गत संविदा नीति 2023 को लागू कर दिया गया है। लेकिन ई गवर्नेंस कर्मचारी आज तक इस संविदा नीति 2023 के लाभ से वंचित हैं। जिस वजह से ई गवर्नेंस कर्मचारी मजबूर हैं। ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने आशा जताई है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनकी मांग को जरूर पूरा करेंगे।
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