मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल का 100वां दिन पूर्ण कर लिया है और इस बीच नई सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं और पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में शुरु की गई तमाम योजनाओं को जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है और इसी के चकते आगामी 31 मार्च से पहले मोहन सरकार एक बार फिर से 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है जिससे राज्य के विकास कार्यों को पूर्ण किया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार को हर महीने लेना होगा कर्ज
विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा कई तरह की चुनावी घोषणा की गई थी जिसमें लाडली बहना योजना, आवास योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना सहित अनगिनत योजनाएं शामिल है। हालाकि इन चुनावी घोषणाओं की बदौलत मध्य प्रदेश में भापजा द्वारा सत्ता बरकरार रखी गई लेकिन अब इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को लगातार कर्ज में डूबना पड़ रहा है।
लाडली बहनों के लिए प्रतिमाह 1500 करोड़ से अधिक का कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना के लिए प्रतिमाह 1500 करोड़ से अधिक राशि का जुगाड करना होता है। और उसके बाद ही राज्य की महिलाओं के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर की जाती है। हालाकि मोहन सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, शासन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
हालाकि पिछली कुछ किस्तों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेकर लाड़ली बहना योजना की राशि अंतरित की। लेकिन ऐसा कब तक होगा यह सब देखने लायक होगा। क्योंकि अगर शासन द्वारा जल्द ही स्वरोजगार या छोटे मोटे कामों से महिलाओं या युवाओं को नहीं जोड़ा गया तो सभी शासन के ऊपर निर्भर होते जाएंगे जिससे मध्य प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी।
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31 मार्च से पहले फिर लेंगे 5 हजार करोड़ का कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष में कुल 47560 करोड़ का कर्ज ले सकती है और अब तक कुल 42500 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है और बचा हुआ 500 करोड़ का कर्ज भी इसी वित्त वर्ष में लिया जाएगा। लिहाजा 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरु हो जाएगा और इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार 31 मार्च से पहले 5 हजार करोड़ का कर्ज ले लेगी। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा जा चुका है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कर्ज लेकर चुनावी घोषणाओं को पुरा करने उपयोग किया जा रहा है और इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन, जरुरी खर्चे और नई कार्ययोजनाओं को पूर्ण करने में शासन द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का उपयोग किया जा रहा है। हालाकि वित्तीय वर्ष 2023-24 का यह आखिरी कर्ज होगा।
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