मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एमपी के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आदेश जारी कर दिए गए कि उनकी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा गरीब परिवार के मजदूर जो कि असंगठित श्रमिक है। उनके वेतनमान में भी प्रदेश सरकार ने 25 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए घोषणा कर दी है।
एमपी सरकारी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को बहुत बड़ी सौगात दे दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की कैबिनेट बैठक ने अब सभी को राहत दे दी गई है। क्योंकि एमपी के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने महंगाई भत्ते पर निर्णय लिया है। और इन सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फ़ीसदी बढ़ा दिया है।
एमपी में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि
1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों को 25% ज्यादा मजदूरी दे दी जाएगी। इसके लिए मध्यप्रदेश के राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में भी वृद्धि कर दी है। अब प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है तो अब सभी के वेतनमान में भी 25% की वृद्धि हो चुकी है।
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मध्य प्रदेश में असंगठित मजदूर को भी दी गई राहत
मध्य प्रदेश में जितने भी असंगठित मजदूर काम कर रहे हैं जैसे बीड़ी श्रमिक और अगरबत्ती श्रमिक हैं तो इनकी न्यूनतम वेतनमान में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। ताकि मजदूरों को भी आने वाले समय में लाभ मिल सके और उनके वेतनमान में भी वृद्धि की जा सके। बता दे कि जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि की गई है। ठीक उसी प्रकार से एमपी सरकार ने औद्योगिक और संगठित मजदूरी के हित में भी फैसला लिया है। ताकि गरीब परिवार की मजदूरों को भी लाभ मिल सके।
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