सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का ऐलान किया है। जिसके कारण जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं। उनके लिए जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 46 फ़ीसदी से बढ़कर 50 फ़ीसदी दी कर दिया जाएगा।
7th Pay Commission
7वां वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को भी बढ़ाकर 50% किया गया है। इससे करीब 48 लाख 67000 केंद्रीय कर्मचारियों और 67,95000 पेंशनर्स को लाभ होगा।
होली के पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। महंगाई भत्ते को 4 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को होली के पहले एक बड़ी राहत मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, महंगाई की दरें तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार समय-समय पर बाजार की स्थिति के आधार पर कर्मचारियों को राहत देती है। इसलिए यह संभावना है कि होली के पहले महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ
महंगाई भत्ता शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से केंद्रीय कर्मचारियों को तो लाभ होगा ही इसके साथ ही उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा। जो कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात बताई जा रही है।
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महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन
कैबिनेट की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब कई लोग कैलकुलेशन लगाने में लगे हैं कि आखिर सैलरी में इजाफा कितना होगा। सरकार के फैसले के अनुसार यह बड़ा हुआ डीए जनवरी 2024 से जोड़ा जाएगा। मार्च के बाद जो सैलरी या पेंशन आएगी। उसमें जनवरी और फरवरी का बढ़ा हुआ डीए जुड़कर मिलेगा।
महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतन मान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है।
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