पुरानी पेंशन योजना: देश भर में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सातवें आसमान पर है। एक लंबे समय से चला आ रहा यह मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि कर्मचारी संगठन और सरकार दोनों ही अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, ना तो सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए राजी है और ना ही कर्मचारी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार है लेकिन अब लग रहा है कि वक्त की नजाकत को देखते हुए सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा।
दरअसल जैसा कि आपको पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का सिलसिला जारी है जिसमें चुनाव में जीत हासिल करना सभी राजनीतिक पार्टियों का एकमात्र लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव की इस नाजुक स्थिति में पुरानी पेंशन बहाली का एक अकेला मुद्दा काफी है पूरे चुनाव को फेर बदल करने में और इसी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे के सहारे ही विपक्ष भी अपना पूरा जोर लगा रही है देश में अपनी सत्ता बनाने का।
सरकार को कर्मचारियों के आगे झुकना ही पड़ेगा
पुरानी पेंशन योजना की मांग देश के लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं लेकिन निरंतर कर्मचारियों की मांग ख़ारिज होने से कर्मचारी अब ज़िद पर आ गए हैं और सरकार से अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए लोकसभा चुनाव में जवाब देने की बात कर रहे हैं। जहां पिछले 1 साल से सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा नहीं किया वहीं अब लोकसभा चुनाव की स्थिति में सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो गई है लेकिन अब यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस राज्य की सरकारी कर्मचारियों को इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
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इन राज्यों में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना
देशभर के लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अब जाकर पूरी हो रही है। बता दें भारत के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा चुका है जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान राज्य शामिल है। इन राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ पहले की तरह जल्द ही मिल सकता है।
रिजर्व बैंक ने कहा OPS लागू करना सही नहीं
पुरानी पेंशन योजना बहाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपनी एक बड़ी टिप्पणी देते हुए कहा है कि देशभर के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को स्वीकार करना सही नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कई राज्य सरकारों को जानकारी देते हुए कहा कि OPS को फिर से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लागू होने से सरकार पर भारी भोज पड़ेगा इसलिए कर्मचारियों को NPS का लाभ ही उपलब्ध कराया जाएगा।
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