मध्य प्रदेश के ‘लाड़ली बहनों’ को तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले खुशखबरी मिली है। मुख्यमंत्री ने योजना की 12वीं किस्त 1.29 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की । यह पांचवीं बार है जब ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसे चुनावी जनसभा में घोषित किया और “रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई” कहा।
सीएम मोहन ने कहा तुम रोते रहो हमने पैसे डाल दिए
तीन दिन पहले, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले, मध्यप्रदेश में ‘लाड़ली बहना’ योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1250 रुपए जमा हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने शनिवार को 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में मई महीने की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड के अटेर में चुनावी सभा करते हुए कहा, “रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।“
सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि ‘लाड़ली बहनों’ को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1250 रुपए उनके खातों में डाल दिए गए हैं। यह उनकी भाजपा की देश की सुरक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कांग्रेस के लोग लगातार दिन गिनते रहते हैं। ये महीने आ गए, अगले महीने नहीं आएंगे। हम अपनी बहनों को पैसे पहुंचाते रहेंगे, जबकि तुम रोते रहो।
4 मई को ही 1250 रुपए ट्रांसफर कर दिए
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2 मई को आगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार चुनाव की तारीखों के मध्य, लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले, लाड़ली बहनों के खातों में पैसे आने वाले हैं। इसी कारण उन्होंने इस बार बहनों को 4 मई को ही 1250 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इससे पहले भी, मार्च और अप्रैल में भी उन्होंने बहनों को समय पर इस योजना का लाभ दिया था।
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मई 2023 में हुई थी लाड़ली बहना योजना की शुरुआत
शिवराज सिंह चौहान ने मई 2023 में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था। पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी और रक्षाबंधन 2023 पर राशि को 1250 रुपए बढ़ा दिया गया था। अब हर महीने महिलाओं को 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इस बार मोहन सरकार ने पांचवीं बार लाड़ली बहना की राशि ट्रांसफर की।
इस योजना के अनुसार, महिलाओं को महीने के 1250 रुपए मिलते हैं, जिससे उन्हें सालाना 15,000 रुपये की राशि मिलती है।, योजना के लिए पात्र महिला खुद या उनके परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर संयुक्त परिवार है, तो परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। घर में ट्रैक्टर या किसी भी प्रकार का चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
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