MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के पद पर 100 दिनों से अधिक अपना कार्यकाल संभालने वाले सीएम मोहन यादव ने कर्ज लेने वाले किसानों, गेहूं का समर्थन मूल्य, गेहूं पर बोनस और फसलों के नुकसान पर मुआवजा देने जैसे बड़े फैसले किसानों के हित में लिया है।
किसानों को बिना ब्याज मिलेगा लोन
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिना ब्याज लोन देने की परियोजना बनाई है। जिसके तहत 536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के लाखों किसानों द्वारा लोन लिया गया है और उनके हित में फैसला लेते हुऐ सरकार ने बिना ब्याज लोन और किसानों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के परियोजना बनाई है।
राज्य के किसानों को कम अवधि के लिए बिना ब्याज लोन और आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि खेती के कार्य आसानी से किए जा सकें। किसानों को खेती से संबंधित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे उर्वरक खाद, बीज, कीटनाशक आदि की सुविधा उपलब्ध कराना इसके साथ ही किसान कम आमदनी में अच्छा मुनाफा कमा पाए इसके लिए उपयुक्त परियोजना बनाना।
किसानों को मिलेगा बोनस
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं की फसल पर बोनस देने का फैसला लिया है। और इसके लिए इसी महीने 11 मार्च को कैबिनेट की बैठक रखी गई थी जिसमें गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ बोनस के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके पहले भी गेहूं के किसानों को समर्थन मूल्य के साथ बोनस का लाभ दिया गया था और अब फिर से समर्थन मूल्य के साथ गेहूं की खरीद पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार बोनस पर करेगी 3850 करोड़ रुपए खर्च
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गेहूं के किसानों से 2275 रुपए पर गेहूं की सरकारी खरीद करेगी जिस पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस भी दिया जाएगा जिससे 2400 रुपए प्रति क्विंटल का पैसा गेहूं के किसानों को प्राप्त होगा। हालाकि इस बोनस में मध्य प्रदेश सरकार 3850 रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ आएगा। हालाकि राज्य के किसानों से सरकार ने वादा किया था कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की जाएगी लेकिन यह वादा भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किया था जिससे राज्य की जनता नाराज है।
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फसलों के नुकसान पर किसानों को मिला मुआवजा
बीते दिनों असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था जिसे देखते हुऐ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया। और फसलों के नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए जिसके बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा फसल नुकसान का सर्वे किया गया और प्रभावित जिलों के किसानों की सूची तैयार कर राहत राशि देने की व्यवस्था बनाई गई और किसानों को मुआवजा दिया गया।
मध्य प्रदेश में पिछले महीने 26 से 27 फरवरी को ओलावृष्टि और असमय बारिश से जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, खंडवा, इंदौर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, बड़वानी, विदिशा, भोपाल खरगोन, सिंगरौली, सीधी आदि के किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिला।
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