मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए, जैसे कि स्मार्ट सिटी टू की मंजूरी। इस मीटिंग के दौरान किसानों को भी राहत दे दी गई है। गेहूं की खरीदी पर किसानों को बोनस देने का फैसला किया। बोनस की राशि गेहूं के लिए 125 रूपये प्रति क्विंटल होगी। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लिए 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 13 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने के साथ 100 बिस्तर के एक अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। राज्य विपणन संघ को 850 करोड़ रुपए की सब्सिडी में खाद मिलेगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की कैबिनेट बैठक
कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई दी जैसे स्मार्ट सिटी योजना को मंजूरी मिल गई है। 7 लाख कर्मचारियों का दिए 4 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। किसानों को गेहूं के उपार्जित मूल्य 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की बात कही गई है।
इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। स्मार्ट सिटी योजना और कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए की मंजूरी की गई। अयोध्या यात्रा के लिए पूरा मंत्रिमंडल तैयार है, जो मुख्यमंत्री के साथ श्री राम के दर्शन के लिए जा रहा है। ओलावृष्टि और राज्य के विकास के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट के माध्यम से सौंपी जाएगी।
MSP पर खरीदी पर बोनस देगी सरकार
भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को खाद वितरण के लिए सहकारी संस्थाओं को नूडल एजेंसी बनाया गया है। और एमएसपी पर खरीदी के लिए कैबिनेट ने 300 करोड़ के बजट पर भी मोहर लगाई है। किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए। एमएसपी पर खरीदी पर 125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। एमपी सरकार अब फिलहाल 275 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रही थी, अब 2000000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
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13 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
एमपी के सभी मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसके लिए 192 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए इसके अलावा उज्जैन में सिंहस्थ को देखते हुए 600 करोड़ की लागत से 100 वितरों का अस्पताल भी खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में जिस प्रकार की घोषणा की गई थी कि किसानों का गेहूं का उपार्जित मूल्य 125 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है।
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