मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूलों की मनमानी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लगाम लगाने की कोशिश की है। अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा सख्ती की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा यूनिफॉर्म, शिक्षा सामग्री के लिए एक ही दुकान से खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है। तो अब स्कूलों की इस मनमानी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने निर्देश जारी किए हैं।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाए जाएंगे रोक
मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर प्रदेश सरकार ने लगाम लगाने के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाए हैं। जिसके माध्यम से कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने व्यवसाय को ज्यादा नहीं चलाएंगे। इस आदेश के तहत प्राइवेट स्कूल यूनिफार्म और किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते हैं।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक
मध्यप्रदेश में सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अब इसके तहत प्राइवेट स्कूल के अभिभावकों को स्कूल किसी भी प्रकार की सामग्री खरीदने के लिए दबाव डालते हैं तो ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि आप ड्रेस और बुक्स खरीदने के लिए अभिभावकों से एक ही दुकान पर जाने के लिए नहीं कह सकते हैं।
प्राइवेट स्कूल यूनिफ़ॉर्म और किताबों की बिक्री पर प्रतिबंध
यह अभिभावकों पर निर्भर करता है कि वह अपने बच्चों के लिए स्कूल की सामग्री कहां से खरीदेंगे क्योंकि काफी समय से अभिभावकों को इन सब बातों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने या कदम उठाया है।
यह भी पढ़ें – कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार ने दिया कर्मचारियों को 10-15 हज़ार रुपए तक एरियर का लाभ
इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मुख्य सचिव को आदेश दे दिए हैं। इस आदेश के तहत मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जी ने इस विषय में अपने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने भी सभी जिला कलेक्टरों के लिए एक पत्र में घोषणा जारी कर दी है। इस पत्र के अनुसार अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर रोक लगाई जाने की बात बताई गई है।
अभिभावकों की शिकायत
अभिभावक इस बात के लिए शिकायत दर्ज कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों को यह कहा जाता है कि आपको एक निश्चित दुकान से ही बच्चों की बुक्स, ड्रेस और अन्य सामग्री को खरीदना होगा। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके कारण अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अभिभावक जिनके पास पैसों की कमी है। उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनको स्कूलों के द्वारा दबाव का सामना करना पड़ता है। स्कूलों की इस प्रकार की मनमानी को रोकने के लिए ही प्रदेश में यह आवाज उठाई गई है।
यह भी पढ़ें – पूरे देश में फास्टैग हुआ बंद वाहन चालकों की बढ़ी मुसीबत, जानिये क्या कहता है वन व्हीकल वन फास्टैग का नया नियम
