मध्य प्रदेश के खुले बाजारों में अधिक मूल्य पर गेहूं की बिक्री के कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटे बीत रहे हैं। दरअसल किसानों को उनके खेतों पर ही बड़े व्यापारियों और निजी एजेंसियों की तरफ से गेहूं की खरीदी के लिए बड़े-बड़े ऑफर आ रहे हैं इसलिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2400 प्रति क्विंटल पर सरकारी क्रय केंद्रों पर जाकर गेहूं बेचने के लिए रुक भी नहीं कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हुए 42 दिन बीत चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 19,82,281 मिट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार द्वारा खरीदा जा चुका है। इसके बावजूद सरकार को गेहूं बेचने के लिए सिर्फ कुछ ही किसान आगे आ रहे हैं।
किसानों को खेत पर ही आ रहे बड़े ऑफर
गेहूं की खरीदी के लिए प्रदेश में किसानों के पास बड़े-बड़े व्यापारियों और निजी एजेंसियों की तरफ से उनके खेतों पर ही बड़े ऑफर आ रहे हैं। व्यापारी किसानों के खेत खलियानों पर जाकर अधिक से अधिक दामों पर अनाज को खरीदने का प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से MSP ₹2275 प्रति क्विंटल और ₹125 प्रति क्विंटल बोनस पर यानी की ₹2400 प्रतिक्विंटल पर गेहूं की खरीदी की जा रही है लेकिन बड़े व्यापारी और निजी एजेंसियां किसानों से ₹2400 से ₹2500 प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदी कर रही हैं।
सरकारी केंद्रों पर बीत रहे सन्नाटे
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रदेश में आरंभ हुए लगभग 42 दिन बीत चुके हैं लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीदी में तेजी से गिरावट पाई जा रही है जिससे इन क्रय केंद्रों पर सन्नाटे बीत रहे हैं जिसका कारण निजी एजेंसियों और बड़े व्यापारियों द्वारा ऊंचे दामों पर गेहूं को किसानों के खेत खलियानों तक जाकर खरीदना बताया जा रहा है।
इसे भी पढ़ें – मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का बुरा हाल, महिला अतिथि शिक्षक ने दी आत्महत्या करने की धमकी
विभाग कर रहा किसानों से अनुरोध
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में महीने भर में तेजी से आई गिरावट के कारण विभाग की चिंताएं काफी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश जिला सहकारिता पद अधिकारी ने प्रदेश के किसानों से अनुरोध करा है कि वह पैक्स और व्यापार मंडल में न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2400 प्रति क्विंटल पर गेहूं की बिक्री करें।
किसानों को हो रहा 48 घंटों में भुगतान
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीदी के दौरान सरकारी क्रय केंद्रों पर मौजूद अधिकारियों द्वारा गेहूं की खरीदी के बाद 48 घंटों की अवधि में किसानों को भुगतान किया जा रहा है फिर चाहे राशि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो भुगतान के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही।
इसे भी पढ़ें – आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर मिलेंगी ये सुविधाएं, मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश
