मध्य प्रदेश में कल 11 मार्च को मोहन कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई और लोकसभा चुनाव के पहली की यह अंतिम बैठक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में किसानों साहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिससे किसानों की आय दोगुनी होने वाली है।
मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में एक और कैबिनेट बैठक संपन्न हुई जिसमें किसानों के हित में फैसला लिया गया है। हालाकि इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने पहले ही संकेत दे दिए थे क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में फसल बीमा योजना और किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की और कहा था कि भाजपा सरकार हमेशा ही किसानों के साथ है।
मोहन कैबिनेट की इस बैठक में गेंहू के किसानों को बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके पहले भी सरकार बनने के ठीक बाद मोहन सरकार ने गेंहू खरीद पर 2275 रुपए समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया और अब प्रति क्विंटल 125 रुपए किसानों को अतिरिक्त बोनस के रुप में दिया जाएगा।
किसानों को मिलेगा मुआवजा
मध्य प्रदेश में असमय भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु राज्य सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान भी किया है और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने विभिन्न जिलों में हुए ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं और फरवरी में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान हेतु 8 जिलों के किसानों के लिए 17 करोड़ 81 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी स्वीकृत की गई है। और किसानों को eKYC और वेरिफाई कर मुआवजा राशि प्रदान भी की जा रही है।
यह भी पढ़ें – MP News: मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न, इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों और किसानों की हुई मौज
मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समुदायों के घरों तक पहुचाएंगी बिजली
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को केंद्र सरकार का साथ हमेशा ही मिल रहा है और इसी कारण से मध्य प्रदेश को लगातार नई सौगातें मिल रही हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान के तहत राज्य के बैगा, भारिया, सहरीय, अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव मोहन कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। और इस योजना के तहत अब पिछड़े इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों के घरों में सोलर एनर्जी के माध्यम से रोशनी होगी।
इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है जैसे पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को एयर एंबुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज एवं कुशल संचालन हेतु 1200 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। और इंदौर में 6 नए इंजीनियरिंग कॉलेज को हाईटेक करने का प्रबंध भी किया गया है और इस पर होने वाले खर्च को सरकार समय अनुसार स्वीकृति प्रदान करेंगे।
यह भी पढ़ें – MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पटवारी के 1500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती
